नेपाली भाषा शिक्षक समिति: विचार
Showing posts with label विचार. Show all posts
Showing posts with label विचार. Show all posts

Saturday, May 23, 2020

विष्णु घिमिरेको लेख- शिक्षा क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने विकल्प

2:45 AM 2
विष्णु घिमिरेको लेख- शिक्षा क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने विकल्प

शिक्षा क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने विकल्प

- विष्णु घिमिरे
झन्डै तीन महिनादेखि विद्यालयहरु बन्द छन् । शिक्षक विद्यार्थीहरु घरमै बसेका छन् । विश्वव्यापी महामारीबाट अछुतो हामी पनि रहन सकेनौँ । विगत २ महिनादेखि देश लकडाउनमा छ । सुरु सुरुमा लकडाउन मात्रै विकल्प हो भन्ने बुझियो किनभने हाम्रो अवस्था पनि हामीले बुझेकै छौँ । समय बित्दै जाँदा यसका नकारात्मक असरहरु पनि देखिन थाल्यो । निम्न वर्गका असङ्गठित मजदुरहरु बढी मर्कामा परे, परिरहेका छन् । राहत नामको कनिकाले कति दिन पुर्‍याउनु !

हाम्रो मुलुकमा कोभिड आतङ्क प्रतिदिन जति उकालो लाग्दै छ त्यतिनै मानिसहरु अन्योलता, मानसिक समस्या, आर्थिक समस्या आदिले आक्रान्त हुन पुगेको अवस्था छ । कोरोना कहर बढ्दै जाँदा पनि पसल, बैंक, कार्यालय आदि निश्चित मिति र समयमा खुलेका छन् तर विद्यालय खोल्ने परिस्थिति छैन । विद्यार्थी मोबाइल र टिभीमा झुम्मिने समस्याले अभिभावक हैरान भएका छन् । शिक्षकहरू विद्यालय खुल्ने दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् तर यो विषम परिस्थिति कहिलेसम्म हुने हो कसैलाई थाहा छैन ।

महामारीको अन्त्यको टुङ्गो छैन । हाम्रो देशमा पनि प्रतिदिन यसको भयावह रुप देखिँदै गएको अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्र निकै संवेदनशील भएकाले अब विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि विज्ञ वहस, गृहकार्य एवम् निचोडमा पुग्ने खालको छलफलमा सम्बन्धित पक्षले ढिलाइ नगर्नु राम्रो हुन्छ । अब कति महिनासम्म शैक्षिक गतिविधि ठप्प रहन सक्छ यसै भन्न सक्ने परिस्थिति छैन । ४ महिना, ६ महिना, १ वर्ष वा योभन्दा धेरै समय पनि विद्यालय खुल्ने परिस्थिति नबन्न सक्छ । विद्यालय नखोलेरै पनि शैक्षिक सत्र अगाडि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ?
शिक्षक सहजकर्ता हो । सहजीकरण गर्न दैनिक कक्षाकोठामा बस्नैपर्छ भन्ने सोच त्याग्नु आवश्यक छ । एउटा शिक्षकलाई १५/२० घरको जिम्मा दिएर भए पनि विद्यार्थीहरुको बाटो भत्किन दिनुहुन्न भन्ने विचारहरु पनि पोखिएको देखिन्छ । वहस गर्नु आवश्यक छ ।
हो यही हो बहसको विषय किनभने हामीसँग न कोरियाको जस्तो दूरी कायम गरी पढ्ने कोठा छन्, न अस्ट्रेलियाको जस्तो दस दस दिनमा विद्यार्थी समूह परिवर्तन गरि परीक्षण गर्दै विद्यालयमा उपस्थित गराउन सक्ने खुवी नै छ तर हामीसँग पनि विकल्प भने अवश्य छ । लगभग सबैजसो समस्यासँग केही न केही उपाय पनि टाँसिएर आएका हुन्छन् भनिन्छ । तर एकथरि समूह अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा शिक्षाको चिन्ता लिइरहनु आवश्यक छैन, १ वर्ष विद्यालय बन्द भएर केही हुँदैन, बाँस रहे बाँसुरीको के चिन्ता भन्ने पनि नभएको होइन । विचार र तर्क ठिकै होला तर विकल्पको खोजी गरी घरमै बसेर विद्यार्थीलाई सिक्ने वातावरण निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा अनलाइन शिक्षण सबै क्षेत्रमा सम्भव देखिँदैन । एकादुई शहरी क्षेत्रमा केही अभिमुखीकरण गरि अनलाइन कक्षा चलाउन सकिन्छ । यसका लागि राज्यले क्षेत्र वर्गीकरण गरी गर्न सक्नेलाई छुट दिएर अघि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

बालबालिकाको पहिलो विद्यालय घर नै हो । यतिबेला नतिजा पाएर विद्यार्थीहरु घरमै बसेका छन् । उनीहरुलाई घरमै बसेर पढ्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । ल्यापटप र स्मार्ट फोन सबैसँग छैन तर साधारण मोबाइल हरेक घरमा छ । त्यसैको उपयोग गरेर पनि शिक्षाको गतिरोधलाई हल गर्न सकिन्छ । नतिजापछि भर्नाको काम फोनबाटै गरेर अहिले घरमा बसेका विद्यार्थीलाई सर्वप्रथम पुस्तक पुर्याइदिने काम गर्नुपर्छ । यति गर्न कुनै समस्या छैन । स्थानीय तहले समन्वय गर्नु आवश्यक छ ।नयाँ कक्षाको पुस्तक पाएपछि विद्यार्थीको उत्साह थपिन्छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग शिक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरि शिक्षक र विद्यार्थीसँगको निशुल्क संवाद अन्तरक्रिया गराउन सम्भव छ । स्मरणीय छ अहिले पनि निकै सस्तो दरमा दिनभर कुरा गर्न मिल्ने भ्वाइस प्याक एनटिसी र एनसेलले उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

शिक्षक सहजकर्ता हो । सहजीकरण गर्न दैनिक कक्षाकोठामा बस्नैपर्छ भन्ने सोच त्याग्नु आवश्यक छ । एउटा शिक्षकलाई १५/२० घरको जिम्मा दिएर भए पनि विद्यार्थीहरुको बाटो भत्किन दिनुहुन्न भन्ने विचारहरु पनि पोखिएको देखिन्छ । वहस गर्नु आवश्यक छ । उपयुक्त बाटो पहिल्याउन कुनै न कुनै तरिका अपनाउनै पर्छ । विद्यालयहरुको सेवा क्षेत्र अनुसार इन्टरनेटको पहुँच, विद्युतको पहुँच आदिको विश्लेषण गरी वर्गीकरण गरी ईन्टरनेट, टेलिभिजन, एफ एम रेडियो वा मोबाइल फोनबाटै भए पनि विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

टेलिभिजन र स्थानीय रेडियोबाट स्थानीय तहको समन्वयमा तालिका बनाएर शिक्षण कार्य गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा दोहोरो अन्तरक्रिया हुन नपाउने भएकाले फोनबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यसका लागि शिक्षा क्षेत्रका सरोकार वाला एवम् मन्त्रालय र मातहतका निकायहरु निदाएर बस्नु हुँदैन । चाँडै वहस र गृहकार्य होस् । विद्यालयलाई स्थानीय तहले क, ख, ग, घ वा यस्तै वर्गीकरण गरेर ईन्टरनेट, टेलिभिजन, स्थानीय रेडियो र निशुल्क फोनबाट शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन अनिवार्य छ । शिक्षकहरू जुनसुकै माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नका लागि तयार हुनैपर्छ । बालबालिकाहरुले भविष्य कोर्ने समय खोला खोला डुलेर, मोबाइल गेम खेलेर, टिकटकमा भुलेर, कार्टुनमा अल्मलिएर, गाइबाख्रासँग डुलेर, बन बन चराको गुँड खोज्दै हिंडेर बिताउनुहुँदैन । 

शिक्षक : राधा मावि, म्याग्दे-२, तनहुँ ।

Wednesday, May 20, 2020

भाषा भ्रष्टीकरण : सभ्यतामाथि प्रहार -घनेन्द्र ओझा

4:40 AM 0
भाषा भ्रष्टीकरण  : सभ्यतामाथि प्रहार -घनेन्द्र ओझा

भाषा भ्रष्टीकरण  : सभ्यतामाथि प्रहार

-घनेन्द्र ओझा
1002524_10205329108775330_7889258032950528194_n
अहिले नेपाली भाषा, विशेषगरी यस भाषाको वर्णविन्यासको विषय विवाद र चर्चाको शिखरमा छ । झन्डै एक दशकयता केही विद्वान् प्रा. डा. हरूको सल्लाह, सुझाव र सक्रियतामा प्रचलित नेपाली भाषाको वर्णविन्यासमा ‘सरलता’, ‘सहजता’ तथा
‘एकरूपता’ ल्याउनका लागि तथा प्रचलित वर्णविन्यासलाई ‘सुधार’ गरी ‘सुबोध्य’ बनाउनका लागि नयाँ वर्णविन्यासको प्रयोग, विशेष गरी विद्यालयीय पाठ्यक्रममा समावेश गरी लागू गरिसकिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलगायतले पनि यसलाई लागू गर्न निर्देशन जारी गरिसकेपछि विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा रहेका पुस्तकमा ‘सुधारिएको वर्णविन्यास’ प्रयोग नगरी सुखै भएन । तर, यहींनेर अर्को नौटंकी छ, सरकारी विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा परम्परागत वर्णविन्यासको प्रयोग छ, निजीका पुस्तकमा नयाँ वर्णविन्यास ।
यही विषय अहिले बाहिर आएको छ र सबैमा नयाँ वा ‘सुधारिएको’ वर्णविन्यास प्रयोगका निम्ति जबर्जस्त दबाब सृजना गरिएको छ, जसका कारण विवाद सतहमा आएको हो । यसलाई थप बल दिएको छ, भाषा, साहित्यको संरक्षण, संवद्र्धन गर्ने ठेक्का लिएको निकाय नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानले । प्रतिष्ठानले २०७२ मा प्रकाशन गरेको ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’मा नयाँ वर्णविन्यासलाई प्रयोग गरेपछि अझ यो बहस चुलिएको हो ।
जसले नेपाली भाषाको हुर्मत लिनका निम्ति महŒवपूर्ण अगुवाइ गरे, तिनैलाई सो शब्दकोश निर्माणका क्रममा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिइनु पनि प्रतिष्ठानमाथिको शंकाको कारक बनेको छ । अर्को रमाइलो तथ्य– जसले सो शब्दकोश निर्माणको जिम्मेवारी पाए, तिनले त्यसअघि प्रकाशन गरेको शब्दकोशभन्दा २ सय ३३ भन्दा कम पृष्ठमा र उच्चारणसमेत नराखी प्रतिष्ठानबाट आफ्नोभन्दा कम गुणस्तरमा शब्दकोश छपाए र नामचाहिँ राखिदिए ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश ।’ योभन्दा नौटंकी, उपहास वा लज्जास्पद कार्य के हुन सक्छ ?
भाषाका रूप
भाषा हरेक प्राणीको पहिचान हो । हरेक प्राणीले कुराकानी वा सञ्चार गर्न अथवा आफ्ना सन्देश, सूचना एकअर्कामा सम्प्रेषण गर्न भाषाको प्रयोग गर्ने गर्दछन् तर प्राणीपिच्छे यस्तो भाषा फरकफरक हुने गर्छ । सामान्यतया मानिसले बोलेर वा लेखेर वा संकेतको प्रयोग गरेर सन्देश आदानप्रदान गर्दछ र सन्देश प्रवाहका निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम भाषा हो, त्यसमा पनि लिखित वा मौखिक भाषा बढी सम्प्रेष्य वा प्रभावकारी मानिन्छ । लिखित भाषा भाषाको विशिष्ट रूप हो, जसलाई लेख्य पनि भनिन्छ भने मौखिक भाषा सामान्य भाषाको रूप हो, यसलाई कथ्य भनिन्छ । लेख्य भाषा र कथ्य भाषा प्रयोगका हिसाबले निकै भिन्न हुने गर्छन् । बोल्दा वा कथ्यमा जे भनिन्छ, लेख्दा वा लेख्य रूपमा त्यही लेखिँदैन । तर, अपवादका रूपमा कथ्य भाषा प्रयोग भने भइराखेकै छ, नाटक, उपन्यास, कथा वा साहत्यिका अन्यान्य विधामा, जहाँ पात्र र परिवेशको जीवन्तता अपेक्षित हुन्छ । यसलाई ‘अनौपचारिक भाषा’ भनिन्छ । तर, औपचारिक प्रयोजनका निम्ति कथ्य भाषा प्रयोग हुन सक्दैन जस्तो कि सरकारी कामकाज र समाचार आदिमा ।
यसरी हेर्दा भाषाका विभिन्न रूप हुने रहेछन् । कथ्य–लेख्य, औपचारिक–अनौपचारिक । सामान्य रूपमा पनि हामी भन्दा वा कथ्य रूपमा ‘पानी खान्छौं’ तर लेख्दा वा औपचारिक प्रयोजनमा प्रस्तुत गर्दा पानी कहिल्यै खाँदैनौं हामी, हामी खासमा ‘पानी पिउँछौं ।’ हामी ढलानमा ‘सिमेन्टी’को प्रयोग गर्छौं बोल्दा, तर लेख्दा ‘सिमेन्ट’ नै प्रयोग गर्छौं, ढलानमा । हामी ‘तेल्लाई’ ठीक पार्छौं बोल्दा तर लेख्दा ‘त्यसलाई’ ठीक पारिदिन्छौं । यस्ता हजारौं उदाहरण छन्, जुन कथ्य र लेख्यमा फरक बुझाउन काफी छन् ।
कथ्य किन लेख्यमा प्रयोग हुन सक्दैन ?
कथ्य वा बोलिने भाषा लेख्यमा प्रयोग हुन सक्दैन, यसका केही कारण छन् ।सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधताका कारण एक ठाउँ वा एउटा सम्प्रदाय, जातिले बोल्ने भाषा, शब्द, लवज अर्को समुदाय, जाति वा ठाउँमा बुझिँदैन, जसले गर्दा सञ्चार कार्य वा संवाद सफल हुन सक्दैन ।
भाषालाई साझा बनाउनका लागि यो ठूलो अवरोध हो । किनभने सदीयौं वर्षदेखि प्रचलनमा रही संस्कारित बनिसकेको भाषामा गरिएको हठात् परिवर्तनले जन्मेदेखि प्रयोग गर्दै आएका भाषाका प्रयोक्तालाई असहज बनाइदिन्छ र साझा भाषा बन्न सक्दैन ।
नेपाली भाषाको प्रयोग नेपालमा बसोवास गर्ने सबै जाति, जनजाति, सम्प्रदायको साझा भाषा हो । यसलाई हठात् परिवर्तन गर्दा ती सबैमा नकारात्मक असर पर्छ, जस्तो कि देवनागरी लिपिकै प्रयोग गर्ने भोजपुरी वा मैथिली समुदाय । उनीहरूले उनीहरूको मातृभाषामा लेख्दा पनि देवनागरी लिपिकै प्रयोग गर्दै आएका छन् तर नेपाली भाषामा हठात् वर्णविन्यासमा परिवर्तनले ती समुदायका मानिसलाई लेख्न समस्या परेको देखिन्छ । यसले ‘सुधार’का नाममा विग्रह निम्त्याउने देखिन्छ ।
कुनै पनि ठाउँमा प्रचलनमा रहेको भाषालाई कथ्यमा मात्र सीमित गरिनुले सो भाषाको अन्त्येष्टि गरिदिन्छ । विश्वमा यस्ता उदाहरण पनि पाइन्छन् । यसर्थ, कथ्य भाषालाई लेख्यमा हाबी गराउनु भाषाको प्राकृतिक विकासमा र विस्तारमा अवरोध हो ।
वर्णविन्यासमा सुधार र विवाद
पछिल्लो समय नेपाली भाषामा देखिएको ठूलो विवाद वर्णविन्यासको हो । वर्णको संरचना कसरी हुन्छ भन्ने कुरा वर्णविन्यास हो । वर्ण मूलतः दुई प्रकारका छन्, स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण । स्वर वर्ण ती हुन्, जो आफ्नै भरमा उभिन्छन् वा आफैंमा पूर्ण उच्चारण हुन्छन् । जस्तो ः अ, आ, इ, ई, उ, ऊ… अः । जुन वर्णको आफ्नै आधार हुँदैन पूर्ण उच्चारणमा तथा पूर्ण र प्रस्ट उच्चारित हुन कुनै न कुनै स्वर वर्णको सहायता लिनुपर्छ, ती व्यञ्जन वर्ण हुन् । जस्तै ः क, ख, ग, घ … ज्ञ । यी वर्णको पूर्ण उच्चारणका लागि कुनै न कुनै स्वर वर्ण अपरिहार्य छ, जस्तो ः ‘क’ उच्चारण गर्न ‘क्’ मा ‘अ’ स्वर लाग्नैपर्छ भने ‘कू’ उच्चारण पूर्ण हुन ‘क्’ मा दीर्घ ‘ऊ’ वा ( ू) स्वर लाग्नैपर्छ । अहिलेको सवाल यी वर्णको आवश्यकता र औचित्यमाथि पनि छ । स्वर वर्णमा रहेका ऋ, ऋृ, लृ, लृ वर्ण तथा व्यञ्जन वर्णमा रहेका क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्त वर्णका साथै ञ, ण, श, ष को आवश्यकता नरहेको तर्क ‘भाषाविद्’हरूको रहेको छ । उनीहरू के पनि भन्दै छन् भने नेपाली भाषामा दीर्घ उच्चारण हुँदैन, यसकारण दीर्घजति सबै हटाइदिए हुन्छ ।
हाँसउठ्दो कुरा यहींनेर छ । सदीयौंदेखि कुनै तनाव, विवाद र अप्ठ्यारो महसुस नगरी प्रयोग गरिँदै आएका वर्णहरू, जो अहिलेका ‘सुधारवादी’का जिजुबराजुदेखि उनका नातिसम्मले निर्बाध, कुनै झन्झटविना सिक्दै र प्रयोग गर्दै आए, आज आएर त्यही वर्ण÷वर्णविन्यास कसरी ‘गाह्रो’, ‘दुर्बोध्य’ वा ‘अनावश्यक’ हुन पुग्यो ? कसलाई गाह्रो भएको हो, यी वर्ण र यो वर्णविन्यास प्रयोग गर्न, बुझ्न ? के दुनियाँको ‘गाह्रो’ वा ‘असहजता’ विद्वान् प्रा. डा. महोदयहरूले महसुस गरिदिनुभएको हो, जब कि प्रयोक्ताले यस्तो कुनै महसुस गरेका छैनन् ।
विद्वान् महोदयहरूको राय वा नयाँ वर्णविन्यासअनुसार जाँदाका अप्ठेरा वा असहजताचाहिँ बाँकी करोडौं प्रयोक्ताले सहज वा सप्ठेरा मानिदिनुपर्ने ? यहाँ उल्लेख गरौं, केही अप्ठेरा । नयाँ वर्णविन्यास भन्छ, दीर्घ हटाइदेऊ, ह्रस्वमै काम चलाऊ, किनभने नेपाली भाषामा दीर्घ उच्चारण नै हुँदैन । यदि यसो हो भने भनिदिनुस् न, ‘भाइले एक थाल पुरा खायो’ वा ‘श्यामले पुरा रोटी खायो ।’ यी दुई वाक्यमा सबै खाएको वा जुठो पुरो खाएको भनेर कसरी छुट्याउनुहुन्छ महाशय ?
‘ऋ’ को काम छैन, ठीक छ तर यसको प्रयोगविना सही अर्थ सम्प्रेषण गर्ने गरी भाषा प्रयोग कसरी हुन सक्छ ? ‘दृष्टि’मा प्रयोग भएको ‘दृ’ को ‘ऋ’ हटाएर ‘रि’ प्रयोग गर्दा ‘द्रिष्टि’ हुन्छ, ‘सृष्टि’को ‘ऋ’ हटाउँदा ‘स्रिष्टि’ हुन्छ । एक पटक सोच्नुस् त अनि तपाईंलाई ‘भद्दा’ लागेका संयुक्त वर्ण अथवा अनावश्यक लागेका ‘ऋ’ जस्ता वर्णको भूमिका थाहा पाउनुहुनेछ ।
यस्तै ‘ञ’ र ‘ण’ पनि प्रा. डा.ज्यूहरूलाई अनावश्यक लागेछ । ‘च’ वर्गमा लाग्ने ‘ञ्’ र ‘ट’ वर्गमा लाग्ने ‘ण’को उच्चारणमा किन फरक पाउनुहुन्न ? अनि बोली नै नफुटेकालाई ‘बोल्न जानेन’ भन्नु वा अक्षरै नचिन्नेलाई ‘पढ्न जानेन’ भन्नु विद्वता हो र † सँगसँगै हिजो धेरै वर्षदेखि आजसम्म कसले यी वर्णलाई उच्चारण गर्न, पढ्न र बुझ्न भारी वा असहज ठानेको छ, तपाईं केही विद्वान्बाहेक ।
अर्को तर्क छ महाशयहरूको कि संयुक्त वर्णको काम छैन, यिनलाई बुझ्न र बुझाउन गाह्रो भो, अब यिनलाई टुक्रा पारिदिऊँ (देशलाई जस्तै ?) । ओहो, माथि पनि उल्लेख गरियो, यतिका वर्ष, उनका बाजेबराजुदेखि नातिपनाति पुस्तासम्मले सहज, स्वाभाविक र सरल रूपले बुझेको, लेखेको र प्रयोग गरेको वर्ण आज कसरी असहज बन्यो होला ? उनीहरू भन्छन्, अब
‘ङ्ग’ लाई ‘ङ्ग’ लेखौं, ‘द्व’ लाई ‘द्व’ लेखौं र ‘द्य’ लाई ‘द्य’ लेखौं । यी प्रविधिमैत्री पनि भएनन् रे † ल मानियो । यसै गरौँ । यसो गर्दा सँगैका तीनवटा संयुक्त वर्ण क्ष, त्र र ज्ञचाहिँ किन नछुट्याउने ? ‘विद्यालय’लाई ‘विद्यालय’ बनाऔं, तर ‘परीक्षा’लाई ‘परीक्षा’ वा ‘विज्ञान’लाई
‘विज्ञान’ किन नबनाऊँ ? अनि ‘प्रजातन्त्र’लाई ‘प्रजातन्त्र’ किन नबनाऊँ ?
यसरी नै तीनवटा श, ष, स को आवश्यकता देख्नुभएन, उहाँहरूले । एउटै मात्र प्रयोग गरिदिऊँ । ए महाशय, यहाँलाई किन भारी भएका हुन् यी वर्ण ? यहाँले प्रयोग गर्न भारी भए छाडिदिनुस् न ठेक्का लिनुभएको छ र यसको प्रयोगको ? अनि हामी आमप्रयोक्ता सहज, स्वाभाविक रूपमा प्रयोग गरिरहेका वर्णलाई जबर्जस्ती किन बन्देज गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ ? भनिदिनुस् कि तपाईं ‘शव’ (लास) जलाउनुहुन्छ कि ‘सब’ (सबै) ? तपाईं ‘शूली’ (ठूला अपराधीलाई गुदद्वारबाट घोपी माथिसम्म उनेर प्राणदण्ड दिइने, भालाजस्तो तीखो टुप्पो भएको प्राचीन हतियार) मा चढाउनुहुन्छ कि ‘सुली’ (पंक्षीको विष्टा) मा ?
यसरी नै तीनभन्दा बढी वर्ण जोडिएमा छुट्याइदिनुहुन्छ, तपाईं अहिले । विशेष नाममा आउने प्रसाद, बहादुर, कुमारी, जो आफैंमा पूर्ण छैनन् र विशेषतः व्यक्तिको लिंग पहिचानका लागि प्रयोग हुने गर्छन् । उसो भए के यो मैले सही लेखें, ‘उसकी आमा सीता कुमारी हो ।’ यी र यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जसले तपाईंले लिन खोज्नुभएको नेपाली भाषाको हुर्मतका विरुद्ध तपाईंलाई कठघरामा हाल्छन् ।
सबैभन्दा ठूलो प्रहार वाङ्मयमा
पछिल्लो ‘सुधारिएको’ वर्णविन्यासको सबैभन्दा ठूलो प्रहार वाङ्मयमा पर्नेछ, त्यसमा पनि पद्य साहित्यको त यसले हुर्मत नै लिनेछ । किनकि पद्यसाहित्यमा ह्रस्व र दीर्घ वर्णको एकरूपताबाट छन्दको निर्माण गरिएको हुन्छ । तिनै छन्दमा रचना गरिएका लाखौं पद्यरचना अब बेकामे हुनेछन् । वेद, उपनिषद्, महाभारत, रामायण, भगवद् गीतादेखि लिएर वर्तमानका तपाईंका नाति पुस्ताका पद्यकविका रचनासमेत गलत र पिंगल बाजेका छन्द गणबाहिरका रचना ठहरिनेछन् । भानुभक्त, मोतीराम, लेखनाथ, सम, देवकोटा, घिमिरे आदि सबै वर्णविन्यासमा कमजोर र कच्चा ठहरिनेछन् र उनीहरूका रचना झूर ठानिनेछन् । के यो सम्भव छ, महाशय ?
वर्णविन्यास सुधारवादीका तर्क छन्, आधुनिक प्रविधिको सापेक्ष बनाउन पनि वर्णविन्यासमा सुधार आवश्यक परेको हो । कतिपय हाम्रा वर्ण प्रविधिमैत्री भएनन् रे † साथै, यी माथिका वर्ण अहिलेको पछिल्लो प्रविधि ‘कम्प्युटर’ मै टंकण गरिएका हुन्, कसरी प्रविधिमैत्री भएनन्, यी ? अनि भाषालाई प्रविधिमैत्री बनाउने बहानामा आफ्नोपनलाई नामेट पार्ने कि प्रविधिलाई भाषामैत्री बनाउने ? जसरी चिनियाँ, जापानी र कोरियाली भाषाले गरेका छन् ?
उनीहरूले विश्वमा प्रयोगमा आएका ६ हजारभन्दा बढी भाषाबारे कत्तिको सोधखोज गर्नुभएको छ ? अनि अधिकांश भाषाका लेख्य र कथ्य दुवै रूप छन् भन्ने कत्तिको जान्नुभएको छ ? विश्वमा चिनियाँ, कोरियाली, जापानीजस्ता अत्यन्तै गाह्रा र अप्ठेरा (हाम्रा लागि मात्र है, उनीहरूले त सहजै प्रयोग गरेकै छन् ।) वर्णको पनि सहज र स्वाभाविक प्रयोग गरिरहेका छैनन् र ? अनि उनीहरूकहाँ हाम्रोजस्तो मात्र प्रविधि छ र ? उनीहरूकहाँ भएको प्रविधिले उनीहरूका वर्ण प्रयोगमा केही अप्ठेरो पारेको थियो, छ कि ?
निचोड
कुनै पनि ठाउँ, जाति, सम्प्रदायको भाषा भनेको उसको संस्कृति र सभ्यता हो । संस्कृति र सभ्यता भनेको कुनै छोटो समयमा निर्माण हुने कुरा होइन र हठात् भत्काउन वा परिवर्तन गर्न सकिने चिज पनि होइन । सयौं वर्षको साधना, अभ्यास र प्रयोगको प्रतिफल हो, सभ्यता र संस्कृति । यसलाई मानिसको जीवनशैलीका रूपमा लिइएको हुन्छ । यसर्थ हाम्रो नेपाली भाषा पनि हाम्रो संस्कृति हो, सभ्यता हो । यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा हामीले हाम्रो संस्कृति र सभ्यतामाथि प्रहार हुन दिनुहुँदैन । कसैको निहित स्वार्थ पूरा गरिदिनका लागि हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर भत्काउन उद्यत हुन सक्दैनौं र हाम्रो जीवनशैली बनिसकेको सभ्यता नष्ट गर्ने अनुमति दिइनुहुँदैन ।
यदि, कसैले यस्तो काम गर्न सक्छ भने कि त ऊ राज्यद्रोही हो, देशद्रोही हो वा परचक्रीको वशमा परेको हो वा कुनै आर्थिक र अन्य प्रलोभनमा फसेको हो, यसमा दुई मत हुनै सक्दैन । नेपाली भाषाको हुर्मत लिन उद्यत तप्का, निकाय र व्यक्तिमाथि यथार्थ छानबिन गरी सरकारले चाँडै कारबाही गरोस् र हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिको रक्षा गरोस्, जुन राज्यको परमकर्तव्य पनि हो ।
राजधानी अनलाइनबाट साभार

भाषा विवादको माखेसाङ्लो - डा. अशोक थापा

4:34 AM 0
भाषा विवादको माखेसाङ्लो - डा. अशोक थापा

भाषा विवादको माखेसाङ्लो

-डा. अशोक थापा
ng_zoom_16भाषा परिवर्तनशील वस्तु भएकाले यसउपर समयसमयमा बहसहरू चल्नु स्वाभाविक छ। मोतीराम 
भट्टले विसं १९४८ तिरै 'अशुद्ध गरी छापिदिँदा हाम्रा गोर्खा भाषाको दुर्दशा पनि हुन गयो' भन्ने धारणा राखेकाले नेपाली भाषाको बहस आजको होइन, सय वर्षभन्दा अघिको हो भन्ने बुझिन्छ। लेखनाथ पौड्यालले 'हेरी नसकनु पारी परखाल बडेबडे, नेपाली कविले खुट्टा काटेका वर्णझैँ लडे' भन्दै भाषा बिगार्नेहरूप्रति कवितात्मक व्यंग्य गरेका थिए। यी दुई उक्ति नै पर्याप्त छन् नेपाली हिज्जेका विषयमा हिजो केकस्तो दृष्टिकोण प्रचलित थिए भन्ने बु‰नका लागि। भाषासँग सम्बन्धित हलन्त बहिष्कारदेखि दर्जनौँ भाषिक आन्दोलनले पनि भाषा बहसको विषय हो भन्ने प्रस्ट्याउँछ। हिजोदेखि आजसम्म भाषाको बहस चल्नेक्रमले भाषालाई मानक बनाउने दिशामा काम गरेकै पनि छ। जिउँदो भाषामा बहस हुनु संसारभरिकै प्रचलन हो। यस पटक भाषाको विषयले जति बजार तातेको छ, त्यति इतिहासमा सायदै तातेको थियो। व्यवस्थापिका–संसद्देखि सामाजिक सञ्जाल तथा छापा–पत्रपत्रिकाका पाना पनि भाषामय बनेका छन् यतिखेर। आमसञ्चारका विविध माध्यममा भाषाले यतिविघ्न प्रवेश र स्थान पाएकोमा प्रयोगकर्ता र भाषाविद्हरू अचम्मित छन्। भाषाको विषयलाई लिएर हस्ताक्षर संकलन, धर्ना–अनशन, प्रेसविज्ञप्तिको लहर पनि क्रमशः चलेको देखिन्छ। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्माले भाषा बिग्रिएकोमा आत्मालोचना गरेको समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ। यो एउटा चाखलाग्दो सन्दर्भ पनि हो। 

अन्धविश्वास पनि सौन्दर्य बन्न सक्छ भाषाका सन्दर्भमा। त्यसलाई बचाउनुपर्छ। चाइनिज, कोरियनजस्तो भाषा त सिकेर लाखौँ युवा विदेश गएका छन् भने नेपाली भाषा नसिक्ने कुरा हुँदैहुँदैन। हिन्दी भाषाको मानकीकरणका लागि 'केन्द्रीय हिन्दी संस्थान'जस्ता शक्तिशाली निकायको व्यवस्था गरिएको छ भारतमा। त्यसरी नै नेपाली भाषालाई पनि मानकीकरण गर्ने दिशामा अग्रसर हुन ढिलो गर्नु हुँदैन।
भाषा बिगारेको आरोपमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका वर्तमान कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीको हातबाट पुरस्कार वहिष्कार, भाषा बिगार्नेहरूका विरुद्ध सर्वोच्चबाट कारण देखाउ आदेश र नेपाल सरकारले हालै गरेको भाषा आयोग गठनलाई पनि यसको संवेदनशीलताको दृष्टान्तका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
भाषाकै सन्दर्भलाई लिएर नेपाली भाषाको संसारकै आस्थाको केन्द्र त्रिवि नेपाली केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापनरत दुई दर्जनभन्दा बढी प्राध्यापकको जमातले हस्ताक्षरसहित विज्ञप्ति निकालेकाले पनि यो सोचेभन्दा संवेदनशील विषय हो भन्ने प्रस्टिएको छ। यस घटनाले अघिल्ला भाषिक बहसभन्दा यो अलि गम्भीर र भिन्न प्रकृतिको हो भन्ने कुरा बोध गराएको छ। भाषिक चर्चाको तापक्रम एकाएक यो डिग्रीमा बिनाकारण पुगेको पक्कै होइन। यसका केही खास कारणहरू छन्। वाह्य, आन्तरिक र इगो केन्द्रित तीन समस्या यसको मूल कारकहरू हुन् भन्ने भाषाका जानकार बताउँछन्। यो भाषिक बहसमा विद्वान्हरूको जुँगाको लडाइँ पनि साथसाथै रहेको छ भन्नेहरू पनि छन्। विवाद छताछुल्ल भएको बु‰ने, तर विवादको गाँठी कुरा के हो नबु‰ने भाषाका प्रयोक्ताहरू हुनुचाहिँ अस्वाभाविक छ। समस्या बल्भि्कएको बु‰ने समाधानका विकल्प नदेख्ने पक्ष अधिक छन् यहाँ।
भाषाको आजको बहस वाह्य हस्तक्षेपको प्रतिक्रिया हो। यो पहिलो कारक बनेर देखिएको छ यतिखेर। राजनीतिकरूपमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै नेपालका विविध अंगमाथि आक्रमण गर्ने प्रपञ्च चली नै रहेको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ। हाम्रो धर्म, संस्कृति र आन्तरिक मामिलामा निरन्तर हस्तक्षेप भएजस्तै भाषा पनि एक अभिन्न संस्कृति हो भन्ने कुरा सर्वसाधरणले त बुझेनन्ा् बुझेनन् भाषालाई भजाएर जीविका धान्ने व्यक्तिहरूले पनि यसमा आँखा चिम्लिदिँदा थप जटिलता सिर्जना भएको छ। नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनासँगै कहिले धर्मका नाउँमा, कहिले जातजातिका नाउँमा त कहिले धर्मपरिवर्तनका नाउँमा नेपाली मौलिक संस्कृतिलाई खलबलाउने गिरोह नै सक्रिय रहेको कुरा पटकपटक पढिएकै हो। भाषामाथिको आक्रमण पनि नेपाली संस्कृतिलाई धमिल्याउने मात्र नभए यसको अस्तित्व नै नामेट बनाउने एउटा प्रयासको रूपमा बु‰ने गरिएको छ। यस कुराको पुष्टिका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा 'सिल' नामक अमेरिकी संस्थाले नेपालको भाषाको अनुसन्धान गर्ने भनी लगानी गरेको र त्यो लगानीको वरिपरि केही प्राध्यापकहरूले काम गरेको भनिएको छ। सोही समूहले तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मालाई बसमा पारी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराउन बाध्य पारेको उल्लेख छ।
गणतन्त्रको स्थापना भएपछि बाहिरी हस्तक्षेपको मात्रा झन् खुलेआम बढेर गएको स्वीकार्छन् विदेश मामिलाका जानकारहरू। धर्मका नाउँमा क्रिस्चियानिटीको प्रभुत्व बढिरहेका बेलामा भाषामार्फत् आन्तरिक कोकोहोलो मञ्चाएर नेपाली भाषालाई विस्तारै देवनागरी लिपिबाट विच्छेद गरी रोमन लिपिमा रूपान्तरण गर्ने षड्यन्त्र रहेको कुरा घुइरोघुइरो सुन्नमा आएको छ। संसद्मा कुरा उठिसकेपछि यसको संसदीय छानबिन होला र यसको पुष्टि पनि होला वा सत्यतथ्य कुरा बहिर आउला नै। जेहोस् संस्कृतिको बाहक भाषामाथि आक्रमण गरेर यसको आन्तरिक संस्कृतिलाई धुजाधुजा पार्ने षड्यन्त्र योभित्र लुकेको छ भन्ने बु‰न धेरै टाढा जानुपर्दैन। भाषा संस्कृतिको संवाहक हो र यो भाषामाथिको आक्रमण होइन समग्र नेपाली भाषिक आस्थामाथिको प्रहार हो भन्ने नबुझिनु ज्यादै संवेदनशील र दुखद् कुरा हो।
दोस्रो कुरा, हाम्रो आन्तरिक समस्यामा जकडिएको छ नेपाली हिज्जे। रूपमा यो नेपाली भाषाको व्याकरणका केही वर्णविन्यासका नियमका सन्दर्भलाई लिएर उत्सर्जित बहसजस्तो देखिए पनि सारमा यसभित्र बल्झेको समस्या अर्कै छ। बहस ज्ञान, तर्क र अनुसन्धानमा आधारित नभएर एउटा समूहले अर्को फरक दृष्टिाकोणलाई निषेध गर्ने दुर्नियतले सञ्चालित हुँदा समग्र नेपाली भाषा लेखनपठन नै गन्जागोलको स्थितिमा पुगेको छ। यसमा पनि विशेष गरी तीनवटा दृष्टिकोण सतहमै देखिएका छन्। पहिलो, भाषाको पूर्वस्थापित मानक 'नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने (१९९१' मान्ने (पश्चगामी धार), दोस्रो नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको शब्दकोश (२०४०, संशोधित २०५८) लाई केही संशोधन गरी मान्ने (मध्यमार्गी धार) र अर्को भाषालाई टुक्राउनेे, संयुक्त व्यञ्जन वर्णलाई छुट्टाछुट्टै खुट्टो काटेर लेख्ने, केही श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्दलाई शब्दकोशबाटै फ्याँकिदिने (अराजक) धार। विशेष यी तीन धार र दृष्टिकोणका बीचमा व्यापक बहस भइरहेको छ। बहस बौद्धिकभन्दा गालीगलौजका रूपमा सतहमा आउनु दुःखद पक्ष छँदैछ। पहिलो र दोस्रो दृष्टिककोणमा खासै विवाद नभए पनि तेस्रो दृष्टिकोणका विषयमा व्यापक विवाद र असहमति सिर्जना भएको छ।
पहिलो दृष्टिकोणमा विशेषगरी ललितपुर घोषणापत्र (२०६८ चैत ११) सँग आबद्ध व्यक्तिहरूको उपस्थिति देखिन्छ। उक्त घोषणापत्रमा कमल दीक्षित, जगदीश घिमिरे, खगेन्द्र संग्रौला, हरि अधिकारी, नारायण ढकाल, रोचक घिमिरे, केदार शर्मा, शरदचन्द्र वस्तीलगायत ८० जना लेखकले हस्ताक्षर गरेको भनिएको थियो। यिनीहरू नेपाली भाषाको पुरानो मान्यता (नकशु, १९९१) लाई अनुसरण गर्ने पक्षमा छन्। दोस्रोमा विशेष गरी पुराना प्राज्ञ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापक, साझा प्रकाशन, कान्तिपुर दैनिकलगायतका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत व्यक्ति रहेका छन्। यो दोस्रो पक्षले नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले स्थापित गरेको (२०४० को नेपाली बृहत् शब्दकोश संशोधित २०५८) मानकलाई मान्ने गरेका छन्। तेस्रो धारको नेतृत्व वर्तमान प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको भाषा विभाग र केही प्राज्ञ अनि शिक्षा मन्त्रालयबाट परिपत्र गराउने सूत्रधार रहेको बुझिएको छ। यस समूहमा 'सबैको नेपाली'का सम्पादकहरू पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा लागेका छन्। यसमा प्राध्यापक हेमांगराज अधिकारीको नाम ज्यादा जोड्ने गरिएको छ, उनको पछिपछि बद्रिविशाल भट्टराईको नाम पनि आउने गरेको छ। वर्तमान प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव जीवेन्द्रदेव गिरी पनि अधिकारीको दृष्टिकोणको प्रतिरक्षामा लागेका छन्। एउटा सरकारी निकायमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिले सन्तुलित भएर तर्क नराखेकोमा भाषाविद्हरूले गुनासो गरेका छन्। हेमांराज अधिकारीका अन्तर्वार्ता र दृष्टिकोणलाई पनि सरोकारवालाले एकपक्षीय असमन्वयकारी रहेको बताएका छन्। यसै साता एक साप्ताहिक पत्रिकामा त्रिवि नेपाली केन्द्रीय विभागले उनले भनेजस्तो भाषा प्रयोगमा नल्याएर केही फरक नपर्ने भन्ने तर्क राखेका  थिए। त्रिविका प्राध्यापकहरूले भने अधिकारी जुनजुन संस्थामा पुगे त्यसत्यस ठाउँमा उनले भाषिक अराजकता फैलाउने गरेको आरोप लगाएका छन्। उनी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र हाल नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा रहँदा भाषामाथि छुरा चलाउने गरेको बताउँछन् उनीहरू। यसमा आर्थिक चलखेल, आफ्नो शब्दकोश विक्री गर्ने नियत रहेको आरोप सञ्चारमाध्यममा आइसकेका छन्। व्यापारिक स्वार्थ जे भए पनि उनले निजी कम्पनीबाट प्रकाशन गरेको शब्दकोश र नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित शब्दकोशमा शब्दको अर्थगत प्रविष्टि फरकफरक भेटिनु उनको दुर्नियतको दृष्टान्त रहेको बुझिन्छ। अर्को चाखलाग्दो कुरा के छ भने उनी सम्पादक रहेको प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको पछिल्लो शब्दकोश समाजमा प्रयोगमा आउन त परको कुरा भयो प्रतिष्ठानकै कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित हुने 'समकालीन साहित्य'लगायतका पत्रिकाले नै अनुसरण गरेका छैनन्। उनले निर्माण गरेको शब्दकोश केका लागि हो बु‰न सकिएको छैन भन्ने जनगुनासो व्यापक भएर गएको छ।
भाषाकै कारण बजार तात्नु पर्ने अर्को कारण के हो भने विद्यालयस्तरको नेपाली विषय पठनका लागि एकाएक शिक्षा मन्त्रालयको ठाडो तोकआदेश रहेको छ। भाषा सरलीकरणतिर लग्नका लागि यसो गरिएको हो भन्ने यसका प्रस्तावकहरूको तर्क छ। सरलीकरणतिर लगिएको भए सारा छापा, पत्रपत्रिकाले किन उक्त मान्यतामा भाषा लेख्न हिच्किचाएका छन्? यो गम्भीर विषय बनेको छ। भाषाजस्तो विषयमा तोकआदेश गर्नुअगाडि व्यापक सार्वजनिक बहस गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अर्को तर्क छ विद्यार्थीलाई संयुक्त अक्षर पढाउन जटिल भएकाले यसो गरिएको हो। यो तर्क पनि बेफ्वाँकको रहेको नेपाली विषय शिक्षकहरू बताउँछन्। संयुक्त अक्षरले बालबालिकालाई भाषा पढाउन केही असजिलो भएको कुरा सत्य हो। भाषा सिकाउँदा हुने जटिलताको अन्त्य गर्नु भनेको शब्दको व्युत्पत्तिगत संरचना नै भत्काउनु होइन। त्यस्ता संयुक्त अक्षरको संरचना केलाएर सिकाउन सकिन्थ्यो। अभ्यास गरेपछि एकै हातले कंक्रिटको इँटा फुटाउन सकिन्छ भने संयुक्त वर्ण फुटाउन नसकिने भन्ने कुरै हुँदैन। कतिपय यस्ता संयुक्त वर्ण र अक्षरहरू छन् जसलाई टुक्राउँदा विकृत रूपमा परिणत हुन्छन्। जस्तैः 'बुद्ध'। 'बुद्ध' शब्दलाई नयाँ नियमले छुट्याएर हेर्दा 'बुद्ध' गर्नुपर्ने हुन्छ, तर 'बुद्ध' शब्द 'बुद्' धातुबाट बनेको हुँदै होइन। यसै गरी 'श्री' जस्ता अक्षरलाई छुट्याउँदा विकृतमात्रै होइन। लथालिंग नै हुन्छ। यस्ता सयौँ उदाहरण हुन सक्छन्।
भाषालाई प्रविधिमैत्री बनाउन यस्तो गरिएको भन्ने तर्क पनि राख्छन् यसका प्रस्तावकहरू। कम्प्युटरमा हाल प्रचलित देवनागरीका जुनसुकै संयुक्त अक्षर लेख्न सकिने भइसकेको छ। नेपाली युनिकोडको विकास भएपछि त यसमा झन् सहज स्थिति बनेको छ। यसका साथै प्रविधिअनुकूल प्रयोगकर्ता चल्ने होइन। कम्प्युटर प्रविधिलाई हामीले दास बनाउने हो।
विवादको विजारोपण वि.सं. २०६७ देखि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को (प्लस १ र २) का लागि निर्माण गरिएको 'सबैको नेपाली'बाट भइसकेको थियो। यस पुस्तकमा व्याकरणमा नवीनतालाई भित्राउने बहानामा केही अराजकता सिर्जना गरिएको छ। त्यसको 'आफ्टर सक' आज आएर सतहमा देखिएको हो। चारवटा अक्षरसम्मको शब्दलाई पदयोग गर्ने र त्यसभन्दा ज्यादालाई छुट्याउने कहीँ नभएको फत्तुरे तर्कबाटै सो पुस्तक पठनपाठन गर्ने व्यक्ति आजित थिए। यो अभ्यासले 'ललित पुर' शब्द छुट्याएर लेख्ने र 'कीर्तिपुर' जोडेर लेख्नु  भन्ने हास्यास्पद तर्कको जिरह गरेको थियो। यो बेकारको तर्क हो भन्ने प्रमाणित कसरी भएको थियो भने ं२ उत्तीर्ण गर्नका लागि विद्यार्थीले प्रयोग गर्नबाहेक न त पत्रपत्रिका, न त अन्य आमसञ्चार कसैले पनि त्यसको अनुसरण नगरेर यो अव्यावहारिक छ भन्ने पुष्टि गरिदिइसकेका थिए। तर, योसँग जोडिएको केही व्यक्तिको आर्थिक उपार्जनको सरोकार र साझा प्रकाशनको व्यापारिक पक्षबाहेक अरू यो टिक्ने आधार केही थिएन। यसमा संयुक्त अक्षरलाई विकल्पसहित दिइएको थियो, तर आज आएर बाध्यकारी बनाउँदा भाषामा गन्जागोल सिर्जना भएको देखिन्छ।
सबैको नेपालीपश्चात् यसको प्रभाव त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनिवार्य नेपाली विषय समितिलाई पनि पर्‍यो। त्यसपछि बनेको स्नातक प्रथम वर्षको अनिवार्य नेपालीमा पनि लगभग सोही कुरा प्रकारान्तरले प्रयोग भएको देखिन्छ। किनभने, 'सबैको नेपाली'मा काम गर्ने प्राध्यापक र त्रिवि विषय समितिमा पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा सम्बन्धित थिए।
समस्याहरू सिर्जना हुन्छन्। समस्याको उपयुक्त समाधानका लागि गहन अनुसन्धानको पछि नलाग्नु नेपाली भाषविद्हरूको निको नहुने रोग रहेको छ। 'वादे वादे जायते तत्व
dn
बोध यानेकि वादविवाद र बहसले नै वास्तविकताको बोध हुँदै जाने हो भन्ने कुरा हाम्रा विद्वान्हरूमा लागु हुँदैन! गल्तीको आत्मालोचना होइन कुतर्कद्वारा टिक्न खोज्नु एक प्रकारको जटिल समस्या बनेर देखापरेको छ। जुँगाको लडाइँमा क्षणिक आनन्द त होला, तर भाषाजस्तो सामाजिक सरोकारको विषय खल्बलिनु समस्या थप जटिल हुँदै जानु हो। भाषा बिगारेकोमा यसका सरोकारवालाहरूले जिरह होइन समाधानको बाटो खोज्नतिर लाग्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। 
हरेक समस्याको विकल्प हुन्छ। भाषा व्याकरणको विकल्प नहुने प्रश्नै भएन। अंग्रेजी व्याकरण पनि झन्डै ६ सय वर्षमा ५० चोटि भन्दा ज्यादा संशोधन भएको देखिन्छ। सर्वप्रथम नेपाली भाषालाई नेपाली मौलिकताअनुसारको नियम बनाउनुपर्छ। संस्कृत माउभाषा भएकाले संस्कृतका नियम जबर्जस्ती लाद्ने प्रवृत्ति र आधुनिकताको नाममा पूरै अंग्रेजीकरण गर्दै लग्ने दुई कैँचीको धारबाट नेपाली भाषालाई बचाउनुपर्छ। हो, नेपाली भाषामा संस्कृत शब्द अधिक छन्। संस्कृतबाट जब नेपाली प्रयोगमा आएका छन् भने तिनलाई संस्कृत व्याकरणको आँखाबाट हेरिनु हुँदैन। यसका लागि व्यापक सार्वजनिक बहस गरी सरकारीस्तरको भाषा मानकीकरण आयोगको गठन गरी प्रयोक्ताको प्रतिक्रिया, आमसञ्चारको सहभागिता र भाषा प्रविधिमा काम गरेका व्यक्तिहरूको समेत उपस्थितिमा मानक दिशमा हिँडाउन ढिलो गर्न हुँदैन। नेपालको संविधान २०७२ ले सर्वाधिकार सम्पन्न भाषिक आयोगको परिकल्पना गरेको छ। वर्ण, लिपि, ध्वनि, भाषिक चिह्नका आआफ्नै विशेषता हुन्छन्। भाषिक अन्धविश्वासस पनि यसको सौन्दर्य हुनसक्छ। अंग्रेजीमा 'साइकोलजी' उच्चारण हुन्छ किन 'पसाइकोलोजी' हुँदैन? 'निमोनिया' जस्ता शब्दमा किन 'पिनिमोनिया' हुँदैन। 'पीयुटी' पुट 'बीयुटी' बट हुँदा एउटै वर्णलाई किन 'उ' र 'अ' उच्चारण गरिन्छ। यसको कुनै उत्तर छैन। यो भाषिक परम्पराभित्र लुकेको अन्धविश्वास हो। अन्धविश्वास पनि सौन्दर्य बन्न सक्छ भाषाका सन्दर्भमा। त्यसलाई बचाउनुपर्छ। पद्म, ब्रह्मजस्ता संयुक्त अक्षरले पक्कै पनि बालबालिकालाई असजिलो बनाएको छ। त्यसको संरचना सिकाउने हो भने उनीहरू सिक्छन्। चाइनिज, कोरियनजस्तो भाषा त सिकेर लाखौँ युवा विदेश गएका छन् भने नेपाली भाषा नसिक्ने कुरा हुँदैहुँदैन। हिन्दी भाषाको मानकीकरणका लागि 'केन्द्रीय हिन्दी संस्थान'जस्ता शक्तिशाली निकायको व्यवस्था गरिएको छ भारतमा। त्यसरी नै नेपाली भाषालाई पनि मानकीकरण गर्ने दिशामा अग्रसर हुन ढिलो गर्नु हुँदैन। भाषामा पर्न गएको माखेसाङ्लोलाई विवेकपूर्ण तरिकाले फुकाउनुमा नै सबैको हित निहित छ।
nagariknews.com बाट साभार

आगामी बजेटमा एक प्रधानाध्यापकको अपेक्षा- एम. पी. भुसाल

4:32 AM 0
आगामी बजेटमा एक प्रधानाध्यापकको अपेक्षा- एम. पी. भुसाल

आगामी बजेटमा एक प्रधानाध्यापकको अपेक्षा

- एम. पी. भुसाल
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सो नीति तथा कार्यक्रममा गतवर्षका केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
गत वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यन्वयन नभए पनि पुनः सो कार्यक्रमलाई दोहोर्याएको छ । चिनौ आफ्नो माटो, बनाऔ आफ्नै देश अभियान मार्फत गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्नातक युवाहरूलाई फेलोसिप सहित मुलुकभर परिचालन गरिनेछ भन्ने नीति थियो यो वर्ष स्नातकोत्तर युवाहरूलाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गरिनेछ भनिएको छ ।
गत वर्ष नै २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक घोषणा गरेको सरकारले यो वर्ष उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
अध्ययन अध्यापनमा दूरशिक्षा पद्धतिसमेत अबलम्बन गरिनेछ भनेको सरकारले यस वर्ष विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेको छ । यस वर्ष सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा पु¥याइनेछ भनेको छ ।
आघिल्लो शैक्षिक वर्षमा सुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानमार्फत दुई वर्षको अवधिमा विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ । विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा हुने सुनिश्चित गरिनेछ । बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔ र पढाईमा टिकाऔ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
विद्यालय स्तरमा विज्ञान शिक्षालाई प्रभावकारी र रुचिकर बनाउन वैज्ञानिक सिकाई विधिमा जोड दिइने, विज्ञान अध्ययन केन्द्रहरूको स्थापना गरिने, पाच वर्षमुनिका बालबालिकाको सर्वाङगीण विकासका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने,सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा पु¥याइने,राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव प्रवर्तन नीति, २०७६ को समयानुकुल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिने लगायतका केही नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । विश्वविद्यालय सम्बन्धी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनागत र अन्य आवश्यक सुधार गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरिने, विश्वविद्यालका पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाइने, यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत अनुसन्धान केन्द्रलाई सुदृढ गरी बिशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिने र विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित बनाइने, विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने लगायतका केही कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको भनिएता पनि नीति तथा कार्यक्रमको खाका हेर्दा गत वर्ष जस्तै शिक्षामा १० प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन हुने आंकलन गर्न सकिन्छ । यदी सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरण नै गर्ने हो भने कुल राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारका तीनै तहले समन्यायिक ढङ्गले बजेट छुट्याउनु पर्छ । तीनै तहका सरकारले शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ ।
लामो समय देखि बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् । यिनीहरूलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
देश कोरोना संक्रमणका कारण विषम परिस्थितिसंग जुधी रहेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको एक महिना बितिसक्दा पनि विद्यालय कहिले खुल्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले टोल, बस्ती र कोठामा नै कक्षाकोठा पुर्याउन सक्नुपर्छ । सरकारले यसका लागि शिक्षक, निबृत्त शिक्षक र युवा परिचालन गर्नुपर्छ । टोलटोलमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र बनाउनुपर्छ । यो विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । इन्टरनेको पहुँच गाउँ बस्ती र टोलटोलमा पुर्याउनु पर्छ । शिक्षामा गरेको लगानी खेर जाँदैन भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु पर्छ । त्यसैले यो संक्रमणकालीन अवस्थामा राज्यले शैक्षिक उन्नयका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।
वर्तमान परिस्थितिको अध्ययन गरी सरकारले निरन्तर सिकाइ,अभिभावक शिक्षा र बालबालिकाहरूको मनोपरामर्शका लागि डिजिटल सामग्री उत्पादन र वितरणको व्यवस्था बजेट मार्फत नै गर्नुपर्छ । भूकम्प,बाढीपहिरो, कोरोना, र अन्य महामारीमा पनि सिकाई निरन्तरताका लागी लागि सुरक्षित योजना बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
कोरोना संक्रमण पछि सञ्चालन हुने विद्यालयमा बालबालिका तथा शिक्षक कर्मचारीको स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राखी पर्याप्त पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रा अधिकांश विद्यालयमा अहिले पनि पिउने पानीको राम्रो प्रबन्ध हुन सकेको छैन । ती विद्यालयहरूको पहिचान गरी पानी, स्यानीटाईजर, मास्क र साबुनको व्यवस्था गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुनुपर्छ।
हाम्रा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा अहिले पनि कम्प्युटर, कम्प्युट प्रयोगशाला, विद्युत, इन्टरनेटको सुविधा पुग्न सकेको छैन । ती विद्यालयमा अब कक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।
प्रविधिको पहुँचमा पुग्न नसकेका शिक्षकलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिमको व्यवस्था गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि योग्य बनाउनुपर्छ । शिक्षक अवकाश योजना र शिक्षा कर्मीहरूको लागि योग्यतामा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको व्यवस्था गर्ने तर्फ बजेट लक्षित हुनुपर्छ।
अन्त्यमा, देशले विपतको सामना गरिरहेको छ । यो विपत सोचे जस्तो सहज छैन ।  यो विपतमा सचेतनना छर्नको लागि राज्यमा शिक्षकले अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यसैले शिक्षकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारले लिनैपर्छ । यसका साथै कोरोना महामारीले विद्यार्थीलाई इन्टरनेट सुविधा सहित ट्याब र शिक्षकहरूलाई टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा सहित ल्यापटपको  खाँचो छ यसतर्फ पनि बजेटले ध्यान दिनुपर्छ ।
एडुपत्र डट कमबाट साभार