काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता र शिक्षा मन्त्रालयललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको सो ध्यानाकर्षणपत्रमा १८ बुँदा समेटिएको छ ।
महसंघका महासचिव सुवेदीले बन्दाबन्दीका कारण प्रत्यक्ष नभेटी इमेलमार्फत ध्यानाकर्षणपत्र पठाइएको बताए । उनले ध्यानाकर्षणपत्र पठाइसकेपछि सम्बन्धितलाई सो पठाइएको जानकारी दिइएको बताए ।
केही दिनअघि महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले बजेट वृद्धिका लागि माग गरेका थिए । महासंघमा अध्यक्ष पदको विवाद चुलिएको छ । महासंघमा आवद्ध नेकपा समर्थित र नेपाली काँग्रेस समर्थित शिक्षक नेताहरुले अलग अलगरुपमा बजेट वृद्धिको मागसहितको ज्ञापनपत्र सरकारसमक्ष बुझाएका छन् । अध्यक्ष थापा उमेर हदका कारण अवकास पाइसकेकाले उनी अध्यक्ष रहन नमिल्ने जिकिर नेपाल शिक्षक संघ आवद्ध शिक्षक नेताहरुको छ भने थापा पक्षधरहरुले परिषद्ले विधान संशोधन गरेकाले आफूहरु वैध भएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
महसंघका महासचिव सुवेदीका तर्फबाट प्रस्तुत ध्यानाकर्षणपत्र :
माननीय मन्त्रीज्यू,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार ।
विषय ः ध्यानाकर्षणपत्र ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को दिनानुदिन बढ्दो संक्रमण दरले देशलाई झन् आतंकित पार्न थालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्यबाट तोकिएको लकडाउन तथा क्वारेन्टाइनको अनुशासन पालना गरी आफू सुरक्षित रहन तथा अरुको सुरक्षामा समेत सहयोग गर्न सबै नेपाली दाजु–भाइ तथा दिदी–वहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । संक्रमणको दर बढ्न नदिन सरकारबाट प्रयत्न भइरहेको छ तर पनि यो प्रयत्न र प्रबन्ध अझै पर्याप्त छैन । त्यसैले संक्रमणको फैलँदो दरलाई नियन्क्रण गर्न तथा संत्रमण देखिएका नागरिकको उपचार र सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न हामी सरकार समक्ष आग्रह गर्दछौं । यसका साथै अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि सबै किसिमका आवश्यक प्रबन्ध गर्न समेत हामी आग्रह गर्दछौं । कोरोना संक्रमणको कारण देश प्रतिकूलताबाट गुज्रिरहेको परिस्थिति बुझ्दाबुझ्दै पनि विगतमा शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सम्झौता तथा देशमा शिक्षाको विकास र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका हकहित एवम् पेसागत सुरक्षा तथा उन्नयनका सम्बन्धमा सबै नेपाली शिक्षाकर्मीको तर्फबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु र त्यसको पक्षीकरण गर्नु नेशि महासंघको कर्तव्य हो । तर कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण अहिले प्रत्यक्ष बैठक र छलफल चल्न सकेका छैनन् । शिक्षा र आम शिक्षाकर्मीप्रतिको यही चासो र कर्तव्यलाई हृदयंगम गरी संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा शिक्षाको विकास र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मुद्दामा मन्त्रालय, सरकार तथा संसदको ध्यानाकर्षण गराउन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
एकातिर देश कोरोना संक्रमणको चपेटामा छ भने अर्कोतिर सदैव स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा रहेको नेपालको भूमिमाथि लज्जास्पदढंगबाट अतिक्रमण भएको छ । नेपालको भूमिमाथि भएको यो हस्तक्षेफ र अतिक्रमणको घट्नाले हामी शिक्षाकर्मी अत्यन्त आत्रोशित छौं । आफ्नो देशको भूभागको रक्षाको लागि नेपाल सरकार र देशभिक्र त्रियाशील सबै दल तथा आमनागरिकबीच भएको एकताको स्वागत गर्दै राष्ट्रिय स्वभिमान र भूगोलको रक्षाका पक्षमा हामी सबै शिक्षाकर्मीसँगै एकतावद्ध रहेको कुरा जाहेर गर्दछौं ।
नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा दिनानुदिन बेथिति र अन्योल बढीरहेको छ । देशको मेरुदण्डका रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा यसरी नै यी बेथिति र अन्योलको निरन्तरता रहेमा देशले कालान्तरमा महंगो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ । वास्तवमा समयमा नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुनु तथा शिक्षा क्षेत्र राज्यको खास प्राथमिकतामा नपर्नु यी अन्योल र बेथिति वृद्धिका कारण हुन् । यो अवस्थाको अन्त्य गरी देशको शिक्षालाई समाजको अपेक्षा, आवश्यकता तथा नयाँ शताब्दीका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउने दिशामा अघि बढाउन मूलतः राज्यको प्रतिवद्धताको आवश्यकता हुन्छ । साथै संसदको बजेट अधिवेसन चालु भइरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाली शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका थुप्रै माग तथा विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ती विषय बजेटमा सम्बोधन हुनु जरुरी छ । यही कुरालाई दृष्टिगत गरी तपसिलका विषयमा आवश्यक पहलकदमीको लागि मन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
१) संसदको यसै अधिवेसनबाट महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौता तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने प्रबन्धका साथ नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउन ।
२) अहिलकै बजेटबाट शिक्षा क्षेत्रमा हुने लगानी कम्तीमा २०%गराउन ।
३) बालविकास कक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा महंगी भत्ताको लागि बजेट विनियोजन गर्न ।
४) राहत र साविक उच्च माविका शिक्षकको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सम्झौताबमोजिम आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताद्वारा पेसामा स्थायित्व गराउन ।
५) विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी मन्त्रालय र महासंघबीच भएको सम्झौताबमोजिम् स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजान तथा सेवा छोड्नेहरुका लागि उचित सुविधा दिलाउन ।
६) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न ।
७) शिक्षक र समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीहरु बीच ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड तथा तलबमानमा रहेको विभेदको अन्त्य गर्न । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत निजामती सेवाका कर्मचारी र शिक्षकबीच भत्ता तथा सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गर्न ।
८) प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकका लागि आवश्यक स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गर्न ।
९) उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलको सुझावअनुसार अपुग दरबन्दी प्रक्षेपण गर्न तथा महासंघसँग भएको सम्झौताबमोजिम दरबन्दी मिलान गर्न ।
१०) अस्थायी (करार) शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न ।
११) शिक्षकका लागि बढुवाको अनुपात वृद्धि गरी आवधिक बढुवा र तहगत बढुवाको व्यवस्था गर्न तथा अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने प्रबन्ध गर्न ।
१२) द्वन्द तथा राजनीतिक पीडित शिक्षकको हकमा मन्त्रालय र महासंघबीच भएको सम्झौताबमोजिम अविलम्ब पुनर्वहाली, उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न । त्यस्तै शिक्षकको पेसागत संस्थाको नेतृत्वमा रही काम गरेका शिक्षक नेताहरुको टुटेको अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउन ।
१३) निजी विद्यालयका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा काम गरेका शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अविलम्व कार्यान्वयनमा ल्याउन ।
१४) शिक्षकका संस्था र सरकारबीचका विगतका सबै सहमती तथा सम्झौता लागु गराउन ।
१५) कोभिड–१९ को संक्रमणले देशभरिका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भएको अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक पठनपाठनका लागि अनलाइन र भर्चुयल कक्षाहरु उपयोगी हुन्छन् तर यस्ता कक्षा सञ्चालनका लागि देशभरिका सबै ठाउँमा इन्टरनेट तथा उपयुक्त उपकरणको उपलब्धता छैन । आगामी दिनमा हुनसक्ने यस्तै खाले अन्य संक्रमणलाई समेत मध्यनजर गर्दै देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क तीव्र गतिको इन्टरनेट, कम्प्युटर, ल्यापटप, स्मार्टफोनको यथेष्ठ प्रबन्ध गर्न तथा हरेक विद्यालयमा एउटा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न ।
१६) परम्परागत विधि परिवर्तन गरी विश्व परिवेशसँग सुहाउँदो शिक्षण सिकाइमा शिक्षकको सक्षमता विकास गर्न सबै शिक्षकका लागि आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिन बजेट विनियोजन गर्न ।
१७) विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापक पद सिर्जना गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्दै त्यसका लागि थप सुविधा प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गर्न ।
१८) कतिपय स्थानीय तहले नियम विपरीत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक निकालेका तथा लकडाउन अवधिको तलव भुक्तानी नदिएका घट्ना सर्वाजनिक भएका छन् । शिक्षकहरु माथि हुने र भएका यस प्रकारका ज्यादती रोक्न आवश्यक कार्यवाही गर्नु हुन ।
एडुपत्र डट कमबाट साभार
